ऑनलाइन न्यूज़ और सोशल मीडिया रेगुलेशंस पर भारत सरकार के दिशा-निर्देश
अगर आप डिजिटल प्लेटफार्म पर कंटेंट बना रहे हैं या देख रहे हैं। तो Online News and social media regulations पर भारत सरकार के दिशा-निर्देश के बारे में आपको जानना चाहिए।
सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर आज कंटेंट्स बड़ी तेजी से बन रहे हैं। ऐसे में कई बार कुछ कंटेंट को लेकर विवाद होता रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने कुछ social media regulation के दिशा निर्देश दिए हैं।
इस पोस्ट में हम आपको social media regulation पर भारत सरकार के दिशा-निर्देश के मुख्य बिंदुओं को आपसे साझा करेंगे।
अगर आप सोशल मीडिया या किसी डिजिटल प्लेटफार्म पर कंटेंट बनाते हैं, या उसको देखते हैं। तो आपको ये पोस्ट जरुरु पढ़ना चाहिए।
Social Media Guidelines and Rules 2021 क्या है ?
इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeITY) ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, OTT प्लेटफार्म और डिजिटल मीडिया के लिए महत्वपूर्ण सिफारिशों के साथ सूचना प्रौद्योगिकी (Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Rules, 2021 के मसौदे की घोषणा की है।
भारत सरकार ने गुरुवार को सोशल मीडिया और ओटीटी प्लेटफार्मों पर सामग्री के दुरुपयोग को रोकने के लिए दिशानिर्देश जारी किए।
मीडिया को जानकारी देते हुए, केंद्रीय मंत्रियों रविशंकर प्रसाद और प्रकाश जावड़ेकर ने भारत में व्यापार करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफार्मों का स्वागत किया और उनकी लोकप्रियता और उपयोगकर्ताओं की अच्छी संख्या की प्रशंसा की। उन्होंने आम भारतीयों के सशक्तिकरण के लिए प्लेटफार्मों का भी स्वागत किया।
हालांकि, मंत्रियों ने कहा कि भारत में सोशल मीडिया एजेंसियों के कार्यों को विनियमित करना बहुत महत्वपूर्ण है। इस उद्देश्य के लिए, सरकार ने एक त्वरित शिकायत निवारण तंत्र (speedy grievance redressal mechanism) की स्थापना का आह्वान किया है।
तीन स्तरीय शिकायत निवारण तंत्र:
self-regulation के दो स्तरों के साथ नियमों के तहत एक three-level grievance redressal mechanism स्थापित किया गया है।
- स्तर I में पब्लिशर शामिल है और स्तर II में self regulatory body शामिल है, जबकि तीसरा स्तर सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अधीन रेगुलेटरी बॉडी है।
- ओटीटी प्लेटफार्मों को नए सामाजिक सुरक्षा नियामक तंत्र के तहत एक chief compliance officer, नोडल संपर्क व्यक्ति और एक resident grievance office को नियुक्त करने की आवश्यकता होगी।
- self regulatory body का नेतृत्व सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश या संबंधित क्षेत्र के प्रख्यात व्यक्ति द्वारा किया जाएगा, और पब्लिशर को सलाह जारी कर सकता है।
आइये अब जानते हैं किस तरह के ट्ववीट , मैसेज या कंटेंट के लिए शिकायत की जा सकती है। साथ ही डिजिटल मीडिया या सोशल प्लेटफार्म किस तरह इनका निपटारा करेगी।
गलत ट्वीट या मैसेज को सबसे पहले किसने पोस्ट किया?
गलत या शरारती ट्वीट, पोस्ट या मैसेज को सबसे पहले किसने अपलोड किया या पोस्ट किया इसका खुलासा करना होगा।
- सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म या तो अदालत के आदेश या सरकारी प्राधिकरण द्वारा पूछे जाने पर शरारती ट्वीट या संदेश के पहले प्रवर्तक के रूप में प्रकट करने के लिए आवश्यक होगा जैसा कि मामला हो सकता है।
- यह केवल भारत की संप्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था, विदेशी राज्यों के साथ संबंध, या बलात्कार, यौन रूप से स्पष्ट सामग्री और पसंद के संबंध में होना चाहिए।
Social media intermediaries की क्या भूमिका होगी :
- सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में intermediaries की दो श्रेणियां होंगी।
- केंद्र सरकार महत्वपूर्ण Social media intermediaries के लिए उपयोगकर्ताओं की संख्या को बहुत जल्द सूचित करेगा।
- intermediaries के पास शिकायत निवारण तंत्र होगा।
- उन्हें एक शिकायत अधिकारी का नाम भी बताना होगा जो 24 घंटे के भीतर शिकायत दर्ज करेगा और 15 दिनों में निपटान सुनिश्चित करेगा।
- intermediaries एक मासिक अनुपालन रिपोर्ट प्रकाशित करेगा जिसमें प्राप्त शिकायतों का विवरण और शिकायतों पर की गई कार्रवाई का विवरण और साथ ही साथ हटाए गए सामग्रियों का विवरण भी प्रकाशित होगा।
Social media intermediaries के काम क्या होंगे
- chief compliance officer के रूप में नियुक्त व्यक्ति भारत का निवासी होगा। वह नियमों और अधिनियमों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होगा।
- नोडल संपर्क व्यक्ति कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ 24×7 समन्वय के लिए जिम्मेदार होगा।
- Resident grivance officer शिकायत निवारण तंत्र के तहत सभी कार्य करेगा।
- सभी intermediaries को भारत में अपनी वेबसाइट या मोबाइल ऐप या दोनों पर प्रकाशित एक फिजिकल कांटेक्ट एड्रेस होगा।
ऑनलाइन सुरक्षा और उपयोगकर्ताओं की गरिमा सुनिश्चित करना, विशेष रूप से महिला यूजर के :
intermediaries को व्यक्तियों की निजी क्षेत्रों को उजागर करने वाली सामग्री की शिकायत प्राप्त होने के 24 घंटे के भीतर पहुंच को हटाने या डिलीट करने के लिए कहा गया है, ऐसे व्यक्तियों को पूर्ण या आंशिक नग्नता में या यौन कार्य में दिखाते हैं या प्रतिरूपण सहित प्रतिरूपण की प्रकृति में हैं आदि।
पूरी जानकारी के लिए pdf डाउनलोड करें।
पाँच आयु आधारित श्रेणियों में कंटेंट को स्वयं कैटेगरी बनानी होगी
सभी ओटीटी प्लेटफार्मों को अपनी सामग्री को उम्र के आधार पर पांच श्रेणियों में वर्गीकृत करना चाहिए, जैसे: यू (यूनिवर्सल), यू / ए 7+, यू / ए 13+, यू / ए 16+ और ए (वयस्क)।
यू / ए 13+ या उच्चतर, और ‘ए’ के रूप में वर्गीकृत सामग्री के लिए विश्वसनीय आयु सत्यापन तंत्र के रूप में वर्गीकृत सामग्री के लिए माता-पिता के ताले को लागू करने के लिए प्लेटफार्मों की आवश्यकता होगी।
उपयोगकर्ताओं के लिए Voluntary verification mechanism:
सभी सोशल मीडिया प्लेटफार्मों में उपयोगकर्ताओं के Voluntary verification mechanism के लिए एक प्रावधान होगा।
यदि प्लेटफ़ॉर्म किसी भी सोशल मीडिया उपयोगकर्ता की सामग्री तक पहुंच को डिसएबल करना चाहते हैं, तो उन्हें उसे कारण बताने और उसे सुनने की आवश्यकता होती है।
Online News और Social Media के लिए नए 10 नियम
- भारत स्थित अनुपालन अधिकारियों की नियुक्ति के लिए सोशल मीडिया दिग्गजों की आवश्यकता होगी। यदि वे सामग्री हटाते हैं, तो उन्हें उपयोगकर्ताओं को सूचित करने, उनके पद को नीचे लेने और उन्हें सुनने के लिए कारण बताने होंगे।
- सोशल मीडिया साइटों को किसी भी शरारती संदेश के “पहले प्रवर्तक” का खुलासा करना होगा। “किसने शरारत शुरू की? आपको कहना होगा,” श्री प्रसाद ने कहा, यह सामग्री फैलाने के लिए लागू होगा जिसके लिए सजा पांच साल तक की है।
- निगरानी तंत्र में रक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय, I & B, कानून, आईटी और महिला और बाल विकास मंत्रालयों के प्रतिनिधियों के साथ एक समिति शामिल होगी। आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायतों पर सुनवाई के लिए “suo motu powers” होंगी, यदि वह चाहें तो।
- सरकार एक संयुक्त सचिव या उससे ऊपर के अधिकारी के पद को “Authorised Officer” के रूप में निर्दिष्ट करेगी जो सामग्री को अवरुद्ध करने का निर्देश दे सकता है। यदि एक अपीलीय निकाय का मानना है कि सामग्री कानून का उल्लंघन करती है, तो उसे जारी किए जाने वाले आदेशों को अवरुद्ध करने के लिए सरकार-नियंत्रित समिति को सामग्री भेजने का अधिकार है।
- कंटेंट पर स्ट्रीमिंग सेवाओं के लिए Self-classification जो कि 13-प्लस, 16-प्लस या वयस्कों के लिए उम्र के लिंग, हिंसा और नग्नता के आधार पर है। ये बच्चों के लिए होगा जो हर तरह के कंटेंट का उपयोग ना कर सकें।
- डिजिटल समाचार मीडिया भारतीय प्रेस परिषद के तहत नियमों का पालन करेगा। नई वेबसाइटों को सूचना और प्रसारण मंत्रालय की साइट पर पंजीकृत करना होगा।
- नया नियम ऐसे सोशल मीडिया सामग्री जो मानहानि, अश्लील, कामचलाऊ, जातिवादी, नाबालिगों के लिए हानिकारक है, भारत की एकता, अखंडता, रक्षा, सुरक्षा या संप्रभुता और अन्य देशों के साथ उसके संबंधों को खतरा है। सोशल मीडिया साइटों को अधिसूचित या अदालत के आदेश के 36 घंटे के भीतर आपत्तिजनक या अवैध सामग्री को हटाना या हाईड करना होता है।
- कंपनियों को एक महीने के भीतर शिकायतों को प्राप्त करने, स्वीकार करने और हल करने के लिए एक शिकायत अधिकारी नियुक्त करना होगा। टेक दिग्गजों को शिकायत अधिकारियों की भी नियुक्ति करनी होगी।
- एक intermediary को शिकायत के 24 घंटे के भीतर, ऐसी सामग्री तक पहुंच को हटाना या निष्क्रिय करना होता है जो अवैध या आपत्तिजनक है।
- एक तीन स्तरीय तंत्र आचार संहिता लागू करने के लिए: स्व-नियमन; स्व-विनियमन निकायों द्वारा सरकार का निरीक्षण तंत्र इसकी निगरानी करेगा।
मेरा निष्कर्ष
अगर देखा जाए तो ये भारत सरकार द्वारा लिया गया कठोर नियम है। डिजिटल प्लेटफार्म पर कंटेंट बनाने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। जिसका नुकसान ये है की क्वालिटी कंटेंट कम और कचड़ा अधिक फ़ैल रहा है।
उम्मीद है अगर डिजिटल प्लेटफॉर्म्स इसका सही से पालन करें तो बहुत हद तक फेक न्यूज़ और गलत विचारों को इंटरनेट पर बढ़ने से रोका जा सकेगा।
साथ ही अब यूजर के पास भी अधिकार होगा की वो गलत या अभद्र कंटेंट की शिकायत कर सकें।
Hey!
What an awesome post! This is so chock full of useful information I can’t wait to dig deep and start utilizing the resources u have given me. Your exuberance is refreshing.
Thank you so much